अन्ना की क्रांति - मेरे फेसबुक पेज से

सरकार का यह कहना कि अन्ना ने कहा कि 'केवल मेरा बिल, कोई दूसरा बिल नहीं', सरासर झूठ है. अन्ना ने सिर्फ यह कहा कि जन लोकपाल बिल को भी संसद में विचार के लिए लाया जाए. सरकार को शर्म आनी चाहिए.

मैंने पहले ही कहा था कि अन्ना का अनशन एक अनिश्चित कालीन अनशन है, आमरण अनशन नहीं. सरकार भ्रामक प्रचार कर रही है. सरकार को शर्म आनी चाहिए.

जब भारत आजाद हुआ तब न कोई संसद थी और न कोई सांसद, और न ही कोई संविधान. अगर कोई था तब सिर्फ भारत की जनता. इस जनता ने संविधान बनाया, संसद बनाई, सांसद बनाए. पर इन कपूत सांसदों ने जनता को ही बाहर का कह दिया.

कपिल चिद्दू - संसद जिंदाबाद, सांसद जिंदाबाद, जनता मुर्दाबाद.

सांसद-सांसद भाई-भाई, बीच में यह जनता कहाँ से आई?

जनता को अधिकार है कि वह संसद को बदल दे, पर संसद के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिस से वह जनता को बदल सके. कौन बड़ा हुआ?

जनता ने कभी संसद के अधिकार को चनौती नहीं दी, पर मनमोहन लगातार जनता के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं.

जनता ने संसद को बनाया या संसद ने जनता को बनाया? मनमोहन की सरकार पहले आई या देश की जनता पहले आई?

जनता ने संसद की स्रष्टि की, सांसद चुन कर वहां भेजे, पर इन कपूतों ने पिता को ही बाहर का कह दिया.

कांग्रेस पार्टी और सरकार अहंकार का शिकार हो गई है. जिस जनता ने इसे सत्ता में पहुँचाया, उसी जनता का आज संसद में इस के मंत्रियों ने अपमान किया. कपिल सिबल ने तो अन्ना, एक नागरिक, को बाहर का आदमी कह दिया. यह अहंकार कांग्रेस को ले डूबेगा.

क्या सरकार अंधी है और बहरी है? सारे देश में हजारों-लाखों लोग सड़क पर उतर आये हैं. सरकार उनकी बात न सुन पा ही और न ही समझ रही है. कानून की पेचीदगियां समझा रही है सरकार.

मनमोहन सिंह वकीलों के चक्कर में पड़ गए हैं और राजनितिक मुद्दों को पुलिस द्वारा सुलझवाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं.

कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या है जिस के कारण कपिल सिबल उस मंत्रिमंडल का सदस्य है जिस के मुखिया मनमोहन सिंह हैं. ऐसे ही मनीष तिवारी उस कांग्रेस का प्रवक्ता है जिस की अध्यक्ष सोनिया गाँधी हैं. क्या भ्रष्टाचार वह कड़ी है?

अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि यह सरकार भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है. अगर भ्रष्टाचार को एक वृक्ष के रूप में देखा जाए तब यह सरकार कैसे उसी डाली को काट दे जिस पर बैठी है? अन्ना का जन लोकपाल अगर कानून बन गया तब इस सरकार के अधिकाँश मंत्री और बाबू जेल में नजर आयेंगे.

कांग्रेस का सोच अंग्रेजी सरकार के सोच की विरासत है. 'तोड़ो और राज्य करो', यही कांग्रेस का मूलमंत्र रहा है. संसद और जनता के बीच वह एक गहरी खाई बना रही है. मेरे विचार में यह एक प्रकार का देशद्रोह है. जनता और संसद एक दूसरे से अलग नहीं हैं. संसद बनती है और उसे जनता बनाती है अपने प्रतिनिधि वहां भेज कर. लेकिन अफ़सोस, ज्यादातर प्रतिनिधि गद्दार बन जाते हैं और जिस जनता ने उन्हें भेजा है उसी जनता को बाहर के आदमी कहने लगते हैं.

आज सारे दिन कांग्रेस सदन में विपक्षी पार्टियों को अन्ना के विरुद्ध भड़काती रही. अभी भी भड़का रही है. सदन सर्वोच्च है, सांसद ही केवल कानून बना सकते हैं, अन्ना बाहर का आदमी है, उसे सबक सिखाना है, सारी पार्टियाँ सरकार के साथ आ कर एक स्वर में अन्ना जैसे बाहरी लोगों को उनकी सही जगह दिखाएँ.

क्या जनता ने वोट दे कर अपने सारे अधिकार सरकार के पास गिरवी रख दिए हैं? क्या अब उसे यह भी अधिकार नहीं रहा कि वह यह कह सके कि कौन सा कानून बनाया जाय और कैसा बनाया जाए? कोई संसद की अवमानना नहीं कर रहा. सच्चाई तो यह है कि बार-बार संसद को इस में घसीट कर सरकार संसद की अवमानना कर रही है.

मैं ऐसा नहीं मानता कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है. अगर सिर्फ संसद को है तब जो बिल संसद में पेश किया गया है वह तो एक सरकारी विभाग ने बनाया था. मंत्रिमंडल ने उस पर सरकारी मुहर लगा दी थी. उस के बाद यह बिल संसद में आया. ऐसे ही एनसी है, क्या उस के बनाए बिल सरकार नहीं मानती? अन्ना के बिल से क्यों तकलीफ हो रही है?

Appeal - fast with Anna hazare

Watch this video till the end. Listen to what your children say.

Fast with Anna Hazare, at jantar Mantar, in your office, at your home, wherever you are on 5th April 2011.

Message from Dr Kiran Bedi

Anna Hazare is starting indefinite fast from 10 AM on 5th April at Jantar Mantar. Join him in the fast as a freedom fighter to free India of corruption.

India Against Corruption - Rallies across India

Create Vote Bank Against Corruption

All the political parties have looted our nation whenever they have had a chance. They divided us and created vote banks on caste and religious lines and we allowed them to do so. Can we not form vote banks against corruption which should contain people from all religions, castes, gender etc. Such vote banks would unite India.

National Vote Bank

Step 1: Take the following pledge:

“I will not vote for that party in next elections, which does not enact Jan Lokpal or Jan Lokayukta Bill wherever it is in power – whether it is in state or at centre. If Congress wants my vote, it should enact it in Centre and in all the states wherever they are in power. If any other party wants my vote, it should enact it in the states where it is in power.”

Step 2: All the people taking the above pledge should then come together as “vote bank against corruption”.

Click here to register your vote against corruption.

Kindly spread this message amongst all your friends. For those who do not have access to net, you can register your vote through sms also. Just type INDIA space  and send sms at 9225592255.

Wardwise Vote Bank

The political parties and candidates win by very narrow margins. In Delhi, almost 110 candidates won by less than 1000 votes in last municipal elections. This means that if 500 votes were polled differently, it could have changed election results. 500 votes mean roughly 200 families. So, if 200 families in a ward come together and decide to vote as a block, they can change the electoral results of a ward. They can force all candidates to agree to their demands. Together, they can’t make anyone win, but they can make anyone lose elections. Can we get such people together in each ward and form a “vote bank against corruption” in each ward?

Click here to download instructions and pamphlet for making wardwise vote banks.

Yes, you can defeat corruption

This time, vote against corruption

The final struggle against corruption has started, and together we will root it out from our country.

Why is it that no one goes to jail despite so much evidence of corruption in public domain? In order to create an effective deterrence against corruption, “India Against Corruption” has drafted Jan Lokpal Bill and Jan Lokayukta Bill, which if enacted would ensure that corrupt people go to jail within two years of complaint and their ill gotten wealth is confiscated.

Vote against corruption

Commit your vote against corruption in next elections. Parties and politicians create vote banks on religious and caste lines. Let us all create a vote bank against corruption.

Individually our vote has little value, but if lakhs of people pledge their votes against corruption, it will force politicians to enact this law.

Are you willing to take the following pledge?

"""""" I Solemnly pledge that I would not vote for that party which does not pass Jan Lokpal or Lokayukta Bill drafted by Citizens wherever it is in power- either at center or at state level."

Click here to commit your vote

Kiran Bedi explains Corruption and Jan Lokpal Bill

Come & Bring Your Friends - 05 April 2011, Jantar Mantar

a mahatma announces fast unto death

Anna Hazare has given an ultimatum to the Prime Minister Dr Manmohan Singh to enact stringent anti-corruption law – the peoples “Jan Lokpal Bill”! Jail to the corrupt must happen! We have been betrayed by those that are leading us!

When & Where?

From 5th April at Jantar Mantar, New Delhi.

Who is Anna Hazare?

A soldier, lone survivor in his unit in 1965 Indo-Pak war, Anna dedicated his life to the well-being of society. A bachelor, an ascetic, he has no possessions, no bank balance and lives in a temple. He is a living Mahatma Gandhi!

In Maharashtra, Anna has single handedly transformed barren and dry regions into green and food surplus areas. He has fasted unto death on several earlier occasions. He forced the Maharashtra government to dismiss the corrupt - 6 ministers and 400 officers. Due to his fast, the govt enacted the Maharashtra RTI Act. In 2006, when government of India tried to amend the Central RTI Act, he again went on an indefinite fast and forced the Indian government not to amend RTI Act.

Leaders, organizations and the common man from across India will be with him. This is a do or die moment – let us make it happen!

Across India, join Swami Ramdev, Sri Sri Ravishankar, Swami Agnivesh, Arch Bishop Vincent Concessao, Mahmood A Madani, Kiran Bedi, J M Lyngdoh, Shanti Bhushan, Prashant Bhushan, Arvind Kejriwal, Mufti Shamoom Qasmi, Mallika Sarabhai, Arun Bhatia, Sunita Godara, All India Bank Employees Federation, PAN IIT Alumni Association, Common Cause and many other prominent organizations and leaders, as India comes out on the streets! 100+ CITIES WILL RALLY BEHIND ANNA!

This is a defining moment for India that can give our children a better future! Let us unite and stand by him! Thousands will be there to support him. Will you be there?

Anna’s appeal to the people:

When I sit on fast from 5 April, I urge my fellow countrymen to

• Join me in fasting for one, two, three or whatever number of days you can comfortably fast.

• Along with fast, please pray to God (whoever you believe in) for better and corruption free India. Collective prayers from all the people of India would definitely have a huge impact.

• Write an impassioned plea to our Prime Minister that we look upon him to pass “Jan Lokpal Bill”, else we will be compelled not to vote for his party in next elections.

• Remain calm and peaceful and develop the courage to go to jail, if required, in this next freedom movement.

If possible, come and stay with Anna at Jantar Mantar for a few days from April 5th.

Would you like to stay updated about this movement? Let us know your contact details at indiaagainstcorruption.2010@gmail.com

Salient features of Jan Lokpal Bill

Drafted by Justice Santosh Hegde, Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal, this Bill has been refined on the basis of feedback received from public on website and after series of public consultations. It has also been vetted by and is supported by Shanti Bhushan, J M Lyngdoh, Kiran Bedi, Anna Hazare etc. It was sent to the PM and all CMs on 1st December. However, there is no response.

1. An institution called LOKPAL at the centre and LOKAYUKTA in each state will be set up

2. Like Supreme Court and Election Commission, they will be completely independent of the governments. No minister or bureaucrat will be able to influence their investigations.

3. Cases against corrupt people will not linger on for years anymore: Investigations in any case will have to be completed in one year. Trial should be completed in next one year so that the corrupt politician, officer or judge is sent to jail within two years.

4. The loss that a corrupt person caused to the government will be recovered at the time of conviction.

5. How will it help a common citizen: If any work of any citizen is not done in prescribed time in any government office, Lokpal will impose financial penalty on guilty officers, which will be given as compensation to the complainant.

6. So, you could approach Lokpal if your ration card or passport or voter card is not being made or if police is not registering your case or any other work is not being done in prescribed time. Lokpal will have to get it done in a month’s time. You could also report any case of corruption to Lokpal like ration being siphoned off, poor quality roads been constructed or panchayat funds being siphoned off. Lokpal will have to complete its investigations in a year, trial will be over in next one year and the guilty will go to jail within two years.

7. But won’t the government appoint corrupt and weak people as Lokpal members? That won’t be possible because its members will be selected by judges, citizens and constitutional authorities and not by politicians, through a completely transparent and participatory process.

8. What if some officer in Lokpal becomes corrupt? The entire functioning of Lokpal/ Lokayukta will be completely transparent. Any complaint against any officer of Lokpal shall be investigated and the officer dismissed within two months.

9. What will happen to existing anti-corruption agencies? CVC, departmental vigilance and anti-corruption branch of CBI will be merged into Lokpal. Lokpal will have complete powers and machinery to independently investigate and prosecute any officer, judge or politician.

JAN LOKPAL BILL will act as deterrent and instill fear against corruption

(This movement is neither affiliated nor aligned to any political party)

India Against Corruption: A-119, Kaushambi, Ghaziabad, UP | 09718500606

www.indiaagainstcorruption.org | indiaagainstcorruption.2010@gmail.com | facebook.com/indiacor

Please circulate this information as widely as possible

Jan Lokpal Bill - Peoples' Law Against Corruption

The decisive battle against corruption in India has begun.

Series of scams involving politicians and bureaucrats at highest places has shaken the conscience of the nation in the last few months. Despite public outcry, no worthwhile investigations are going on in any one of them. This is because of several systemic deficiencies in our anti-corruption systems.
India Against Corruption is a movement created by concerned citizens from all spheres, and professions, who've come together to fight corruption in India.
This campaign is not aligned to or against any political party. We feel that every political party has misused its position whenever they have been in power or otherwise. Therefore, it is extremely important that the citizens of this country unite to demand systemic changes.

A Jan Lokpal Bill has been designed which has strong measures to bring all corrupt people to book.Our fight is to force politicians to implement this powerful bill as an act in the parliament. 

Know about the bill:

Jan Lokpal Bill. CLICK to read.

Salient features of Jan Lokpal Bill. CLICK to read.

How Jan Lokpal Bill help curb corruption? To know the answer CLICK.

Comparison of Govt Lokpal Bill and Jan Lokpal Bill. CLICK to read.

Drawbacks in Govt Lokpal Bill. CLICK to read.

Join the Movement

The movement needs your support to remove corruption from India. Please join us in our efforts to fight corruption. Together we can drive the corrupt out of the system and create an establishment that is really concerned about its citizens.

Donate to the anti-corruption movement

Your Valuable donations will help us fund and mobilize campaigns against corruption. A corruption free establishment can be key to every kind of social empowerment and justice.

Please send crossed cheque or Demand Draft in the name of:

Public Cause Research Foundation

A-119, First Floor,
Kaushambi, Ghaziabad
Uttar Pradesh: 201010
Phone Number: 09717460029
Dear friends, if you want to send us money through bank transfer, please call Aswathi Muralidharan on 09717460029 and she will guide you through the process.

All donations exempt under 80(G).

A receipt will be despatched to you within a day or two of receiving the cheque.

भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने की शपथ लें

"CREATE PEOPLES' VOTE BANKS TO DESTROY POLITICIANS' VOTE BANKS"

कल ३० जनवरी २०११ को भारत की राजधानी और अन्य शहरों में हजारों नागरिकों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मार्च किया. दिल्ली में हजारों नागरिक रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन यात्रा में शामिल हुए और अनेक नागरिकों ने शपथ ली कि वह अगले चुनाव में भ्रष्ट राजनीतिक दलों और भ्रष्ट उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे. रैली में शामिल नागरिकों ने भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों में जरूरी बदलाव लाने का आह्वान किया.
'भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट बेंक' तैयार करने के लिए एक विशाल जन आन्दोलन भी प्रारम्भ किया गया. राजनितिक दल और राजनीतिबाज धर्म एवं जाति के आधार पर वोट बेंक तैयार करते हैं. क्यों न हम नागरिक मिल कर एक ऐसा वोट बेंक तैयार करें जो अगले चुनाव में भ्रष्ट राजनीतिक दलों और भ्रष्ट उम्मीदवारों के खिलाफ मतदान करे.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है. हम सब भारतवासी मिल कर भ्रष्टाचार को भारत भूमि से बाहर खदेड़ देंगे.
क्या कभी आपने सोचा है कि चारों और फैले भ्रष्टाचार के बावजूद कभी किसी को जेल क्यों नहीं भेजा गया? इसका कारण है कमजोर भ्रष्टाचार निरोधक कानून. इस के लिए 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' ने 'जन लोकपाल बिल' और 'जन लोकायुक्त बिल' तैयार किये हैं. यह बिल भारत सरकार द्वारा बनाए गए बिलों से काफी मजबूत हैं.
इसलिए यह जरूरी है कि सरकारी बिलों के स्थान पर इन बिलों को कानून बनाया जाए.इस से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि शिकायत मिलने से दो वर्षों के अन्दर  भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया जाए और उनकी भ्रष्टाचार से कमाई गई दौलत जब्त कर ली जाए.
आइये भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करें.
आइये अगले चुनावों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करने के लिए स्वयं को वचनबद्ध करें.
एक वोट की कीमत कम लगती है पर जब लाखों मतदाता मिल कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मतदान करेंगे तब भ्रष्ट राजनितिक दल और नेता मजबूर हो जायेंगे 'जन लोकपाल बिल' और 'जन लोकायुक्त बिल' को कानून बनाने के लिए.

आइये हम सब यह शपथ लें - "मैं दृढ़तापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसे किसी राजनीतिक दल, जो केंद्र या राज्यों में सत्ता में हैं, को वोट नहीं दूंगा जो नागरिकों द्वारा तैयार लोकपाल और लोकायुक्त बिलों को कानून नहीं बना देते".  
Click here to commit your vote

I have creaed a "POSITIVE VOTE CLUB". Join this club and take a committment to vote against corruption.

Leading citizens speak for aam admi

No body in India listens to aam admi, though every political leader claims that his or her agenda is to serve the aam admi. They all claim to work for aam admi but if you ask the aam admi then you will know the truth that they are all cheaters whose agenda is only to cheat aam admi.

A group of 14 prominent and well-regarded citizens has written an "Open Letter To Our Leaders" to express alarm at the "goverance deficit" in :government business and institutions", and underline the "urgent need" to tackle the "malaise of corruption, which is corroding the fabric of our nation". Contents of this letter will be almost identical if an open letter is written by the aam admi to our leaders. 

G14's CHARTER

- Investigative agencies and law enforcing bodies should be independent of the executive,
- Create 'genuinely independent and constitutionally constituted regulatory bodies' as an antidote to widespread discretionar decision making 'that has been routinely subjected to extraneous influences',
- Have empowered Lok Ayuktas in every state and introduce the Lok Pal bill at the centre to deal with corruption.

चुनाव के नाम पर भ्रष्टाचार

साथ के फोटो पर क्लिक करे और पढ़ें, आप चौंक जायेंगे. लोग चुनाव के नाम पर राजनीतिक दल बना रहे हैं और फिर जम कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं. दल बना कर वह किसी राजनितिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेते और एक तरह से निष्क्रिय राजनीतिक दल हैं वह यह दल बनाते हैं दान लेने और आय कर बचाने हेतु धांधली करने के लिए. वह इन दलों का पैसा स्टाक्स और जेवरात खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि चुनाव आयोग ने सरकार का ध्यान कई बार इन निष्क्रिय राजनीतिक दलों की और दिलाया है और इन दलों का नाम लिस्ट सकात देने का अधिकार माँगा है पर सरकार के कान पर जून तक नहीं रेंगी. ऐसा नहीं है कि सारे निष्क्रिय दल गड़बड़ कर रहे हैं पर ऐसे कई मामले सामने आये हैं जहाँ १५ लाख से ३५ लाख तक की रकमें इधर-उधर की गई हैं जिन्हें चुनाव आयोग गैर-राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया मानता है. सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत हासिल किये गए कागजातों से पता चला है की चुनाव आयोग वर्ष २००६ से सरकार को लाल झंडी दिखा रहा है पर सरकार को कोई चिंता नहीं है.

चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय और सेन्ट्रल बोर्ड आफ डाइरेक्ट टेक्सेस को कुछ ऐसे दलों की जांच करने को भी कहा है. एक दल (परमार्थ पार्टी) को एक ही बार में १५ लाख रुपये मिले. दूसरे दल (राष्ट्रीय विकास पार्टी) को दो महीने में एक ही कम्पनी से एक बार ७५ लाख और फिर ५० लाख रुपये मिले.

सरकार क्यों चुप है, वह कोई जांच क्यों नहीं करना चाहती, वह इन दलों के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहती, यह ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर सरकार को देना चाहिए. कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार में शामिल पार्टियों को इन दलों से कोई फायदा हो रहा हो.

मतदाता तुमने गलती की अब भुगतो

कहा जाता है कि इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए. पर भारतीय मतदाता इस बात को नहीं मानता. वह बार-बार गलती करता है. कभी धर्म के चक्कर में, कभी जाति के चक्कर में, कभी पार्टी के चक्कर में, गलत बन्दों को चुन लेता है, फिर रोता है, और फिर वही गलती करता है. मतदाता रोता है, नेता हँसता है. नेता और हँसता है, मतदाता और रोता है. नेता भ्रष्टाचार करता है, मतदाता रोता है. नेता कीमतें बढ़ाता है, मतदाता रोता है.

नेता की नेतागिरी पिछले ६० वर्ष से चल रही है. मतदाता की मतदातागिरी एक दो-बार चली फिर ठंडी पड़ गई. जब चली तो कुछ फर्क पड़ा. पर मतदाता फिर नेताओं के चक्कर में आ गया, अपनी मतदातागिरी भूल गया. अब फिर नेताओं की नेतागिरी जोर-शोर से चल रही है.

बढ़ती कीमतों ने मतदाता की जिंदगी मुश्किल कर दी है. लेकिन नेता को कोई चिंता नहीं है. वह राजनीति का खेल रहा है. कभी जमाखोरों को दोष देता है, कभी मीडिया को ही दोषी ठहरा देता है. परदे के पीछे जमाखोरों से साथ-गाँठ करता है, परदे के बाहर मतदाता को झूठे आश्वासन देता है - कीमतें तीन सप्ताह में कम हो जायेंगी.

भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, पर ईमानदारी का मुखौटा पहन कर उसे बेशर्मी से झुठलाता है. आपस में गाली-गलौज कर के मतदाता को भरमाता है. फिर बाद में मतदाता को ही गलत ठहरा देता है, क्यों केवल मेरी पार्टी की सरकार नहीं बनाई? अब गलती की है तो भुगतो.

मतदाता को संगठित होना होगा. नेतागिरी को पैरों तले रौंद कर, मतदातागिरी का परचम फहराना होगा.

Are you an enlightened voter?

If you are not an enlightened voter then you are a passive voter. Read the article by Chetan Bhagat and find out.

An enlightened voter is someone:
a) who is educated,
b) who is neutral in his or her vote to caste, religion, community, or other identity differences,
c) who has a view on a party's performance and will change his or her vote from election to election if required.

A passive voter is someone:
a) who either does not vote or votes simply on the bisis of the political party his or her family always votes for or for a candidate of his or her caste or religion, or for the candidate who throws a nice party before the elections,
b) who does not care about performance, integrity or issues such as corruption.

Become an enlightened voter.

न उनका सोच बदला न हमारा

भारत के आजाद होने के बाद नेहरु के नेतृत्व में अवसरवादी राजनीतिबाजों ने एक सोच का निर्माण किया. यह सोच था सेवा के नाम पर सत्ता की राजनीति. भारत को एक प्रजातंत्र घोषित किया गया पर तौर-तरीके सब उस राजतन्त्र के ही रखे गए जिस के अंतर्गत भारत पर अंग्रेजों ने लम्बे समय तक शासन किया. कुछ बदला तो सिर्फ इतना कि 'ब्रिटिश कालोनी भारत' का नाम बदल कर 'भारत गणराज्य' कर दिया गया. जिस सोच के अंतर्गत यह किया गया वह सोच आज भी नहीं बदला है. आज भी सेवा के नाम पर सत्ता की राजनीति हो रही है. अंग्रेज राजपरिवार की जगह नेहरु राजपरिवार ने ले ली है. नेहरु गए तो उनकी पुत्री इंदिरा आ गईं. वह गईं तो उनके पुत्र राजीव आ गए. राजीव गए तो उनकी विदेशी पत्नी आ गईं. उनके बाद उनके पुत्र राहुल के लिए राजगद्दी सुरक्षित रखी जा रही है.

यह सोच सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है. दल कोई भी हो, सारे राजनीतिबाज इस मुद्दे पर एक राय रखते हैं. टीवी पर पटना में जब बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिखाया जा रहा था तब मीडिया चेनल ने जो शब्द प्रयोग किये वह थे 'राजतिलक' और 'ताजपोशी'. यह शब्द ऐसे ही नहीं प्रयोग किये गए. यह शब्द उसी पुराने सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं.

आजादी से पहले भारत में दो वर्ग थे, एक जो राज्य करता था और दूसरा जिस पर राज्य किया जाता था. आज भी यही हो रहा है. जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है पर जो चुना जाता है वह तुरंत राजा बन जाता है. इसे चुनो या उसे चुनो, बात एक ही है. लेबल अलग है पर सब राजनीतिबाज एक ही मिट्टी से बने हैं. जनता क्या चाहती है इस से किसी को कोई मतलब नहीं. आज भी जनता इन राजा बने प्रतिनिधियों के सामने ऐसे ही विवश है जैसे आजादी से पहले अंग्रेज राजाओं के सामने थी.

अंग्रेज रानी की जगह राष्ट्रपति ने ले ली. रानी के रेजिडेंट अब राज्यपाल कहलाते हैं. एक राजा केंद्र में है. हर राज्य का अपना एक अलग राजा है. यह सब सामूहिक रूप से मिल कर भारतीय जनता पर राज्य करते हैं. मजे की बात यह है कि यह सब जनता द्वारा ही चुने जाते हैं. बस यही एक फर्क है राजतन्त्र और प्रजातंत्र में. राजतन्त्र में राजा पहले से तय होता है, प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुना जाता है. भारतीय राजतान्त्रिक प्रजातंत्र में राजा थोपने की प्रथा शुरू से ही चल रही है.

अंग्रेजों की पुलिस अब इन प्रजातान्त्रिक राजाओं की पुलिस है. अंग्रेजों की अदालतें अब इन की अदालतें हैं. अंग्रेजो के अफसर अब इन के अफसर हैं. अंग्रेज राजाओं की पुलिस ने इतने भारतीयों को नहीं मारा होगा जितने भारतीयों को इन भारतीय राजाओं की पुलिस ने मार दिया है.

अगर भारत में प्रजातंत्र होता तब जन-प्रतिनिधि जनता के ट्रस्टी होते. प्रधानमंत्री प्रधानसेवक कहलाता. राजनीति जैसा कोई शब्द न होता. उसकी जगह प्रजानीति शब्द प्रयोग किया जाता. नीतियाँ जनता के लिए बनाई जातीं. जन-प्रतिनिधि जनता की सेवा करते, उन पर हकूमत नहीं. बचपन में प्रजातंत्र के बारे में जो पढ़ा था वह सही होता. कानून जनता की मदद के लिए होते, उन पर शासन करने के लिए नहीं. पुलिस जनता की जान-माल की रक्षा करती. अदालतों में सीधा, सच्चा, सस्ता न्याय मिलता.

आजादी के बाद की कई पीढियां इस सोच के साथ जीती रही हैं. नई पीढ़ी भी इस सोच के साथ खुश है. यह सोच कब बदलेगा. क्या कभी बदलेगा भी?

बिहार चुनाव

बिहार चुनाव के परिणामों को हार-जीत के रूप में देखना उचित नहीं है. यह संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है. चुनावों के माध्यम से बिहार की जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने है. अब जो चुने गए हैं उन्हें जनता का ईमानदारी और संजीदगी के साथ प्रतिनिधित्व करना चाहिए. उनका हर काम ऐसा होना चाहिए जो यह सिद्ध करे कि वह जनता के विश्वास पर खरे उतरें हैं.

कांग्रेस - २४३ प्रत्याशी, ४ चुने गए.
बीएसपी - २४१ प्रत्याशी, कोई नहीं चुना गया.
बामपंथी - १८५ प्रत्याशी, १ चुना गया.
एलजेपी - ७५ प्रत्याशी, ३ चुने गए.
आरजेडी - १६८ प्रत्याशी, २२ चुने गए.
कोई सबक सीखेंगे यह लोग ???

लालू तो लगता है कोई सबक नहीं सीखेंगे. उन्होंने चुनाव के नतीजों पर यह टिपण्णी की - मैं नितीश को सफलता के लिए वधाई देता हूँ, बीजेपी को नहीं.

कांग्रेस भी शायद कोई सबक नहीं सीखेगी क्योंकि राहुल को तो इस असफलता के लिए जिम्मेद्दार ठहराया नहीं जा सकता. जो ठहराएगा काम से जाएगा.

जन-प्रतिनिधियों का लोक सभा में अशोभनीय व्यवहार

पिछले दिनों अपनी तनख्वाह खुद बढाने के लिए जन-प्रतिनिधियों ने लोक सभा में जो अशोभनीय व्यवहार किया उस से भारतीय संसद और प्रजातंत्र का सिर शर्म से झुक गया. ऐसा नहीं है कि ऐसा अशोभनीय व्यवहार उन्होंने पहली बार किया है, बस फर्क इतना है कि इस बार वह बहुत नीचे गिर गए. एक तो यह ही अनेतिक था कि कोई अपनी तनख्वाह बढ़ाने का निर्णय खुद ही ले. दूसरे नकली संसद का खेल खेल कर उन्होंने संसदीय परम्पराओं का उपहास किया.

यह सांसद जिस छेत्र से चुन कर आये हैं, वहां के मतदाता कितना शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, क्या यह ख्याल भी इन के मन में आया होगा. मतदाताओं को आज यह निर्णय कर लेना चाहिए कि इन सांसदों को दुबारा चुनने की गलती अब वह नहीं करेंगे.

साथ के चित्र पर क्लिक करें. यह महिला विहान सभा की सदस्य हैं. अपनी बात कहने का यह कैसा तरीका है?

क्या दिल्ली एक विश्व स्तर का शहर है ???

केंद्र में कांग्रेस सरकार और दिल्ली की मुख्य मंत्री यह दावा करती हैं. दिल्ली की जनता ने शीला जी को तीसरी बार मुख्य मंत्री बनाया. मैंने उन्हें वोट नहीं दिया. इस का एक कारण था कि मैंने डीडीए डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम पुरी को देखा है. अगर आप इस पार्क को देख लेते तब शायद आप भी शीला जी को तीसरी बार वोट नहीं देते. अगर आपने अभी तक इस पार्क को नहीं देखा है तब मैं आपको इस पार्क में आने का निमंत्रण देता हूँ. जब तक इस के लिए समय निकालें, तब तक इस लिंक पर क्लिक करें और यह स्लाइड शो देखें.

आम आदमी की सरकार !! थू थू

आम आदमी के वोटों से जीतना और विजली कम्पनियों की हिमायत करना - आम आदमी से इस से बड़ा धोखा नहीं हो सकता. दिल्ली सरकार हमेशा से ही विजली कम्पनियों की वफादार रही हैं. जो करार दिल्ली सरकार ने विजली कम्पनियों से किये वह जनता के पक्ष में कभी थे ही नहीं.

विजली कम्पनियां काफी समय से रेगुलेटर पर दबाब दाल रही थीं कि वह विजली दरें बढ़ाये. दिल्ली सरकार भी इस पक्ष में थी. मुख्य मंत्री ने पहले ही इस बढ़ोतरी का आधार तैयार कर दिया था जब उन्होंने यह कहा कि दिल्ली की जनता के पास बहुत पैसे हैं और वह बढी दरों पर विजली खरीद सकती है. लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि रेगुलेटर दरें कम करने की घोषणा करने वाला है वह तुरंत दौड़ी हुई रेगुलेटर के पास गईं और उस से विजली कम्पनियों के हित में फैसला देने के लिए कहा. जब बात नहीं बनी तब उसे यह कह कर घोषणा करने से मना कर दिया कि दरों में कोई बढ़ोतरी न की जाय. यह राजनीतिबाज जनता को किस तरह धोखा देते हैं यह इस की एक ताजा मिसाल है.

विजली कम्पनियां धमकी दे रही हैं कि अगर दरें नहीं बढ़ाई गईं तब विजली में मनचाही कटौती की जायेगी. ख़बरों के अनुसार १२०० करोड़ का सरप्लस है. दिल्ली सरकार जिस जनता के वोटों पर चुन कर आई है उसे दिल्ली सरकार की यह कम्प्लियाँ धमकियाँ दे रही हैं और दिल्ली सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है. खुद को आम आदमी की सरकार कहने वाली दिल्ली सरकार पर अगर थू थू न करें तब क्या करें?

चुनाव में धर्म को धसीटना गलत है

चुनाव एक प्रक्रिया है जिस में नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. हर नागरिक का एक वोट है और वह बिना किसी भेदभाव के अपने मत का प्रयोग करता है. धर्म का हवाला दे कर अगर कुछ मतदाता भेदभाव करना चाहते हैं तब यह गलत है. इस से चुनाव की प्रक्रिया प्रदूषित होती है और मतदाताओं के मन में अलगाव का भाव भी पैदा करती है. इस से गलत मतदान की संभावना भी पैदा होती है. मतदान के समय यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि सही मतदाता वोट डाल रहा है. इसलिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो सहित पहचान पत्र जारी किये हैं. एक मतदाता चुनाव अधिकारी को अपना पहचान पत्र दिखाता है, चुनाव अधिकारी पहचान पत्र में दिए फोटो से मतदाता की पहचान करता है और सही मतदाता को मत देने की इजाजत देता है. लेकिन अगर कोई मतदाता अपने धर्म का हवाला दे कर पहचान पत्र में अपना फोटो ही नहीं छपने देता तब मत देने के लिए उस की पहचान कैसे होगी?

कुछ मुस्लिम महिलायें बुरका पहनती हैं और इसे अपने धर्म का एक अभिन्न अंग मानती हैं. वह बुर्के में अपना चेहरा दिखाने को कहने पर अपनी धार्मिक भावनाओं का अपमान मानती हैं. अब इस स्थिति में मतदाता की सही पहचान कैसे होगी. न तो पहचान पत्र में ही मतदाता का चेहरा दिखाई देगा और न ही यह मतदाता मतदान करते समय अपने चेहरा दिखाने तो राजी होगी. चुनाव अधिकारी यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि सही मतदाता ही मतदान कर रहा है? इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सही निर्णय दिया है. कोर्ट के अनुसार मतदाता को अपने पहचान पत्र में छपे फोटो से मतदान करते समय अपनी पहचान करानी होगी. अगर कोई मतदात इस के लिए तैयार नहीं है तब कोर्ट का कहना है कि ऐसे मतदाता को मतदान के लिए ही नहीं आना चाहिए.

मुस्लिम समुदाय में कोर्ट के इस निर्णय पर मिली जुली प्रतिक्रिया हुई है. यह संतोष का विषय है कि अधिकतर मुस्लिम धार्मिक नेता इस निर्णय को सही मानते हैं.

क्या प्रजातंत्र में देवगौड़ा जैसे राजनीतिबाजों के लिए जगह है?

हमारे देश में प्रजातंत्र है. प्रजा जो सरकार चुनती है वह प्रजातांत्रिक सरकार होती है. इसका अर्थ है कि यह सरकार प्रजा की प्रतिनिधित्व सरकार होती है शासक सरकार नहीं. लेकिन आज के राजनीतिबाज सत्ता के लालच में अंधे हो गए हैं, सही-गलत का अंतर भूल गए हैं, स्वयं को जनता के शासक के रूप में देखते हैं और सत्ता से बाहर होते ही मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और गाली-गलौज और हिंसा पर उतर आते हैं.भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी भी इस मनोदशा का शिकार हैं और इसी मनोदशा के अंतर्गत उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को गालियाँ दीं.

प्रजातंत्र में देवगौड़ा जैसे राजनीतिबाजों के लिए कोई जगह जगह नहीं है.

एक सही सवाल

A relevant question has been asked by a blogger - "why can't we just throw them all out.....all those superannuated, doddering men and women?'.

If I have to answer, I will say I will love to do that. I am also sure that most of you will also love to do that. But, is it possible? That is my question. Now try to answer it.

In these 60 plus years of our so-called freedom, these people have divided the Indian people on all possible lines and today no two people will agree on a specific issue. These people have not left any choice before the people. People have to elect one out of them. All are same, only labels are different. Even if 99.99% voters abstain from voting, one of them will be elected. 

Have you any solution to this reality?   

चुनाव आयोग पप्पू बन गया !!!

जब कोई मत देने नहीं जाता तो चुनाव आयोग उसे पप्पू कहता है. मैं भी यही कहता हूँ. लेकिन अब तो चुनाव आयोग खुद ही पप्पू बन गया, और ऐसा पप्पू जिसके माथे पर दाग लगा है. चुनावी टीम के एक सदस्य के खिलाफ शिकायत थी कि वह निष्पक्ष नहीं हैं. चुनावी टीम के मुखिया ने इस की जांच की और पाया कि शिकायत सही है. उन्होंने इस सदस्य को नौकरी से हटाने की सिफारिश कर दी राष्ट्रपति को. बस हड़कंप मच गया. सरकारी पार्टी ने मुखिया को गालियाँ देनी शुरू कर दीं. कुछ कानूनदां भी उनके साथ गालियाँ देने में शामिल हो गए. किसी ने 'शिकायत सही पाई गई है' इस पर ध्यान ही नहीं दिया. सरकार ने राष्ट्रपति को सलाह (या आदेश) दी और राष्ट्रपति ने मुखिया की सलाह को न सिर्फ नकार दिया बल्कि जिसे नौकरी से हटाना था उसे आयोग का मुखिया ही बना दिया. बना दिया चुनाव आयोग को पप्पू. 

सरकार, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, यह सब संवेधानिक पद हैं. इन पर नियुक्त व्यक्तियों को उच्च श्रेणी के आदर्श स्थापित करने चाहिए. इन पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन का रिकार्ड बिलकुल साफ़ है. किसी तरह का कोई भी शक उनके बारे में जनता को नहीं होना चाहिए. हल्का सा दाग भी यदि कहीं है तो इन व्यक्तियों को इन पदों पर आसीन होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. यहाँ तो एक लिखित शिकायत थी जो जांच के बाद सही पाई गई. सरकार ने उसे अनदेखा किया, राष्ट्रपति ने उसे अनदेखा किया, और एक दागी व्यक्ति चुनाव आयोग का मुखिया बना दिया गया. बना दिया न चुनाव आयोग को पप्पू. 

लगता है राष्ट्रपति जी की आदत सी बन गई है ऐसे विवादास्पद आदेशों पर तुरफ-फुरत हस्ताक्षर करने की.  स्वास्थ्य मंत्री जब एम्स के निदेशक से अपनी व्यक्तिगत खुंदक निकाल रहे थे, और जब उनके इस गलत काम में लोक सभा भी शामिल हो गई थी और एक गलत कानून बना दिया था, तब राष्ट्रपति ने तुंरत उस कानून पर अपनी मुहर लगा दी थी. इस बात का भी विचार नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के खिलाफ एक याचिका स्वीकार कर ली है और सुनवाई का दिन भी तय कर दिया है. बाद में अदालत ने उस कानून को रद्द कर दिया था और लोक सभा और सरकार को शमिन्दगी का सामना पड़ा था. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. सुप्रीम कोर्ट में इस दागी व्यक्ति को आयोग से न हटाने के खिलाफ एक याचिका दाखिल हो गई है. अदालत का फैसला आने तक क्या सरकार और राष्ट्रपति को इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? अपने दागी आदमी को मुखिया बना कर बना दिया न चुनाव आयोग को पप्पू? 

अपराधियों को वोट मत दो, सरकार वोट कानून को बदले

अपराधियों के राजनीति में प्रवेश ने मतदाता के सामने, 'किसे वोट दें?', यह एक समस्या खड़ी कर दी है. अक्सर ऐसा होता है कि सभी उम्मीदवार किसी न किसी अपराध में शामिल होते हैं. मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है पर इन्हें अपना प्रतिनिधि  भी नहीं चुनना चाहता. मतदाता के सामने यह एक ऐसी मजबूरी है जिसका कोई समाधान नजर नहीं आता. 

वोट कानून के सेक्शन ४९(ओ) के अंतर्गत मतदाता यह निर्णय कर सकता है कि उसे किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना, पर ऐसा करने पर उसका नाम गोपनीय नहीं रहता. उसे चुनाव अधिकारी को अपना यह निर्णय बताना पड़ता है और एक फार्म भी भरना पड़ता है जिसमें उसका नाम भरा जाता है और उस पर हस्ताक्षर भी करने होते हैं. चुनाव कानून ऐसे मतदाता के साथ भेद-भाव करता है. किसी को भी वोट न देने की प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है और उसमें गोपनीयता भी नहीं है. जबकि किसी उम्मीदवार को वोट देने वाले मतदाता का नाम गोपनीय रहता है. 

एक एनजीओ (पीयूसीएल)  ने इस भेद-भावः के ख़िलाफ़ अदालत में याचिका दे रखी है. एनजीओ का कहना है कि इस भेद-भावः को दूर करने के लिए कानून में बदलाव लाया जाय. इसके लिए वोटिंग मशीन में एक बटन 'वोट नहीं देना' के लिए लगाया जा सकता है. मामला वर्ष २००४ से अदालत के विचाराधीन है. सरकार का पक्ष इस बारे में नकारात्मक है. उस ने अदालत में इस भेद-भाव को उचित ठहराया है. 

मतदाताओं को अपने इस अधिकार की गोपनीयता सुरक्षित करने के लिए एक जुट होना चाहिए. जिस रफ़्तार से चुनाव में अपराधियों की संख्या बढती जा रही है, मतदाताओं को अपनी हित के लिए संघर्ष करना होगा. इस विषय पर आज के अखबार में एक ख़बर छपी है. उसे पढने के लिए आप इस्केंड फोटो पर क्लिक कर सकते हैं.  

नेता जी का स्वागत करके अपना कर्तव्य पूरा करो

दिल्ली में चुनाव हुए. हमारे छेत्र से पुराने नेता जी फ़िर जीत गए. कल यह नेता जी हमारे अपार्टमेंट्स में आए. हमारी वेलफेअर असोसियेशन, पार्वा, ने एक नोटिस लगाया कि नए विधायक जी और पार्षद जी पधार रहे हैं. नोटिस की आखिरी पंक्ति मुझे कुछ अजीब सी  लगी - 'आप सबसे प्रार्थना है कि सेन्ट्रल पार्क में आकर नेताओं का स्वागत करें'. जनता ने नेता जी को फ़िर से जिता दिया, इस से बड़ा स्वागत और क्या होगा? जरूरत तो थी कि वह आयें और जनता का धन्यवाद करें और पाँच वर्षों के लिए आदेश लें. 

दूसरी बात यह कि पार्वा कार्य समिति ने सदस्यों से यह प्रार्थना क्यों की कि अपार्टमेंट्स निवासी  सेन्ट्रल पार्क में आकर नेता जी का स्वागत करें? कार्य समिति उनका स्वागत कर लेती. जिसे आना होता वह अपने आप आ जाता. प्रार्थना करके भीड़ इकठ्ठा करने की क्या जरूरत थी? क्या पार्वा नेता छेत्र नेता को अपनी नेतागिरी दिखाना चाहते थे? कारण कोई भी रहा हो, यह पंक्ति पढ़ कर मुझे इस नेतातान्त्रिक देश में जो हो रहा है उसका अपार्टमेंट्स के अन्दर ही अहसास हो गया. 

एक ध्यान देने योग्य बात है कि एक वर्ष पूर्व पश्चिम पुरी के २५० निवासियों ने हस्ताक्षर करके नेता जी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्हें छेत्र के डिस्ट्रिक पार्क की दयनीय स्थिति से अवगत कराया गया था और आग्रह किया गया था कि वह इस पार्क की दशा में आवश्यक सुधार करवाएं. पर नेता जी ने उस ज्ञापन पर कोई ध्यान नहीं दिया. आज पार्क की स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई है. 

बैसे पार्वा कार्य समिति के एक सदस्य के अनुसार नेता जी ने वचन दिया है कि अपार्टमेंट्स के सामने नाले पर दुकानें नहीं बनेंगी और नगर निगम  स्कूल का रास्ता अपार्टमेंट्स के अन्दर से बंद कर दिया जायेगा. देखें यह वचन पूरे होते हैं या नहीं. हमें आशा बनाए रखनी चाहिए. 

लोक सभा चुनाव और प्रतिवद्धता शपथ

प्रजातंत्र में चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिस के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है. जनता का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक व्यक्ति अपने नाम का प्रस्ताव करते हैं. इसके लिए चुनाव आयोग के सामने वह नामांकन भरते हैं. अगर एक ही प्रस्तावक है तब उसे प्रतिनधि घोषित कर दिया जाता है. अगर एक से ज्यादा प्रस्तावक हैं तो मतदान का सहारा लिया जाता है और सबसे अधिक मत पाने वाले प्रस्तावक को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है. यह प्रतिनिधि पाँच वर्षों तक जनता का प्रतिनिधित्व करता है.  

यह असंतोष का विषय है कि आज कल कोई भी व्यक्ति, बिना सोचे समझे और विचार किए, अपना नामांकन दाखिल कर देता है. किसी प्रकार की कोई प्रतिवद्धता नजर नहीं आती. चुनाव को लोग एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं. पिछले विधान सभा चुनावों में, एक राजनितिक दल की एक वरिष्ट सदस्य ने यह आरोप लगाया था कि दल का नामांकन देने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से पैसे लिए गए. उस दल ने इस सदस्य को दण्डित कर दिया पर उस के आरोपों कि जांच नहीं की. 

लोक सभा चुनावों में हर प्रस्तावक को एक प्रतिवद्धता शपथ लेनी चाहिए और उसपर हस्ताक्षर करके उसे जनता के सामने प्रकाशित करना चाहिए. एक ऐसा शपथ पत्र नीचे दिया गया है. राजनीतिक दलों  को अपने प्रस्तावकों से यह शपथ पत्र हस्ताक्षरित करवाना चाहिए, और जिस प्रस्तावक को दल नामांकित करे उसका शपथ पत्र जनता में प्रचारित करना चाहिए. निर्दलीय सदस्य भी यह शपथ पत्र जारी करें. 

STATEMENT OF COMMITMENT

I, (name of candidate), make following statement of commitment:

That I have offered myself to represent the people of (name of constituency) in Lok Sabha as an official candidate of (name of party), or as an independent candidate.

That I stand committed to the ‘Politics of Service’ and not ‘Politics of Power’.

That I believe that in parliamentary democracy people elect their representatives and not their rulers.

That I believe that election is not a battle but only a process for electing peoples’ representatives and should be managed in a transparent manner.

That I believe that being elected as a representative of people is not an end but only means to serve the people and the country.

That I believe that India building is a team activity and not the sole prerogative of a few people or a party or parties.

That I have made all declarations as required under law while filing my nomination.

That I will abide by the code of conduct and any other guidelines made and issued by Election Commission.

That I attach great importance to my relationship with other Indians, and I have signed the ‘Manifesto of Relationship’.

That I will work for continual improvement in day-to-day life of all Indian people.

That I will always be pro-all and anti-none.

That I will manage country’s affairs in an effective, efficient and transparent manner.

That for me duties shall have precedence over rights.That I will be pro-active to peoples’ problems and their solutions.

That I believe that religion does not need politics but politics should be guided by religion.

That I believe that religion means truth, non-violence, love, compassion, brotherhood, service, non-discrimination, non-exploitation and respect for each other.

That I will behave in a disciplined manner in Lok Sabha and elsewhere, and will never create a situation where people electing me as their representative are embarrassed.

That I will discourage use of such terms which have given a wrong meaning and purpose to democratic institutions, like ‘fighting election’, ‘ruling India’, ‘our rule’.

That I will use only positive slogans.

That I stand committed to encourage positive vote and discourage negative vote.

I seek your vote only on my merits and not on the de-merits of other candidates.

बुश चुनाव कैसे जीते थे?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बुश चुनाव कैसे जीते थे तो यह वीडियो देखें. अब इस वीडियो को पोस्ट करने की जरूरत इस लिए आ पड़ी है कि भारत में लोक सभा चुनाव होने का रहे हैं. राजनीतिबाज इस से सबक ले सकते हैं. 

भैरों सिंह शेखावत - क्या कर रहे हैं?

किसी ने मुझसे पुछा कि भैरों सिंह शेखावत आज कल यह सब क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं वह? उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रह चुके हैं. इन गरिमामय पदों से सम्बंधित रह कर फ़िर से जोड़-तोड़ की गन्दी राजनीति से जुड़ना शर्म की बात है. अब भगवद भजन में ध्यान लगा कर कुछ पुन्य कमा लेना चाहिए, जिस से अगला जन्म (अगर मनुष्य रूप मिला) तो सुधर जाए कुछ. 

मैंने कहा कि भाई वह राजनीति से आए थे अब फ़िर वापस राजनीति में जा रहे हैं. राजनीतिबाज आखिरी साँस तक राजनीतिबाज ही रहता है. इन राजनीतिबाजों को म्रत्यु ही राजनीति से अलग कर पाती है. 

वह सज्जन बोले कि यह सब तो ठीक है पर वह अपनी ही पार्टी की एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के ख़िलाफ़ जहर क्यों उगल रहे हैं? मैंने कहा, वह ख़ुद राजस्थान के मुख्य मंत्री बनना चाहते थे, बन नहीं पाये, इस लिए अब वह अपने राजनितिक धर्म का पालन कर रहे हैं. 

वह सज्जन बहुत ही दुखी स्वर में बोले कि कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी का यह हाल हो गया है कि ऐसे वरिष्ट नेता इतने अनुशासनहीन हो गए हैं. 

दिल्ली सरकार का कार्यकाल पाँच वर्ष बढ़ाया गया

लोग कहते हैं,

दिल्ली में नई सरकार आई है. 

कितने नादान हैं लोग? 

नई सरकार कहाँ है? 

सरकार भी वही है, 

मुद्दे भी वहीँ हैं. 

किसी जांच कमीशन की तरह,

बढ़ा है कार्यकाल उसका.

ब्लू लाइन, बीआरटी, 

दुकानों की सीलिंग,

पार्क और पार्कों में पार्किंग,

जान लेवा सड़कें,

महंगी कारों पर ज्यादा टेक्स, 

विजली की कटौती,

पानी की हाय-हाय, 

सब कुछ तो वही है,

चुनाव से पहले जैसा,

अखबारों में वही विज्ञापन,

शीला की वही पुरानी तस्वीर, 

फ़िर कहाँ है नई सरकार? 

सरकार भी वही है,

मुद्दे भी वही हैं,

लोग भी वही हैं,

कुछ नहीं बदला,

ईश्वर की किरपा हुई,

मैं पप्पू बन्ने से बच गया. 

सोनिया जी, समझाइये इन्हें

सोनिया जी, मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ. एक बात आपसे कहना चाहता हूँ.  

आजकल केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में एक स्पर्धा चल रही है विज्ञापन देने की. इन विज्ञापनों द्वारा एक तो जनता को अपनी कारगुजारियों के बारे में भ्रमित किया जा रहा है, दूसरे सोनिया जी, आपकी जम कर चमचागिरी की जा रही है. पैसा जनता का है और उसे मंत्री जी उड़ा रहे हैं. जनता को तो यह राजनीतिबाज बेबकूफ समझते हैं. बैसे सच पूछा जाय तो जनता बेबकूफ है भी. सब कुछ ख़ुद झेलती है पर राजनीतिबाजों के दावों को सही मान लेती है, जाती है और इन घटिया राजनीतिबाजों को वोट डाल आती है. दिल्ली का चुनाव इस का ताजा उदाहरण है. 

आप कांग्रेस पार्टी की मालकिन हैं. आपकी पार्टी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिल कर केन्द्र में जो सरकार बनाई है उस गटबंधन की नेता भी आप ही हैं. आपकी पार्टी के अनुसार आप महान हैं, त्याग की मूर्ति हैं, पर यह सब होते हुए भी आप सरकार का हिस्सा नहीं हैं. फ़िर क्यों,सरकारी विज्ञापनों में आपकी तस्वीर छपती है? यह माना जा सकता है कि आपके चमचे अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए आपकी तस्वीर छापते हैं, पर आप तो समझदार हैं, आप उन्हें ऐसा करने से मना क्यों नहीं करतीं? जनता के पैसे से चमचागिरी करना ग़लत है, शायद गैरकानूनी भी है. आप उन्हें समझाइये कि अगर चमचागिरी करना चाहते हैं तो अपने पैसे से यह विज्ञापन छपवायें, उसमें जितनी मर्जी आपकी तस्वीरें छपवायें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी. फिलहाल तो मैं जब भी ऐसा विज्ञापन देखता हूँ मुझे तकलीफ होती है. 

मैं एक वरिष्ट नागरिक हूँ. आयु में आपसे बड़ा हूँ. सोच-समझ सकता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जनता जो भुगत रही है उसे जानती है, यह विज्ञापन छाप कर आपकी पार्टी की सरकार जनता को भ्रमित क्यों कर रही है, जनता का पैसा इस तरह क्यों उड़ाया जा रहा है. जनता का पैसा जनता के फायदे के लिए खर्च किया जाना चाहिए, आपकी चमचागिरी के लिए नहीं. 

जन-प्रतिनिधि अपना कर्तव्य निभाएं

संविधान में जनता का जो कर्तव्य था वह उसने बखूबी निभाया. जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने प्रतिनिधि चुन लिए. अब इन जन-प्रतिनिधियों को अपना कर्तव्य निभाना है. 

पहला कर्तव्य है - जन-प्रतिनिधि यह न भूलें:

- कि वह जनता के प्रतिनिधि हैं, शासक नहीं,

- कि भारत एक प्रजातंत्र है, राजतन्त्र नहीं.

दूसरा कर्तव्य है - जन-प्रतिनिधि ऐसा कोई कार्य न करें:

- जिससे जनता को शर्मिंदा होना पड़े,

- संविधान का अपमान हो,

- कानून और व्यवस्था बिगड़े.

तीसरा कर्तव्य है - जन-प्रतिनिधियों के व्यवहार में: 

- ईमानदारी, शुचिता, नेतिकता हो,

- गुटबंदी, जाति-धर्म-भाषा पर अलगाव न हो.

मुख्य कर्तव्य - जन-प्रतिनिधि स्वयं को जनता का ट्रस्टी मान कर कार्य करें. पाँच वर्ष बाद जब वह राज्य/देश का प्रबंध दूसरे जन-प्रतिनिधियों को सौंपें तब राज्य/देश में सर्वांगीण विकास नजर आए. 

कौन जीता - नेता या जनता?

भारत में जो लोकतंत्र है, उसमें नेता सब से ऊंचा होता है. हारने वाले नेता कहते हैं, "जनता जनार्दन का जनादेश सिरोधार्य". जीते हुए नेता अगर बहुत मेहरबान हुए तो जनता का धन्यवाद कर देते हैं और चल पड़ते हैं अपना और अपनों का घर भरने के लिए. चुनाव के बाद जो भी कहा जाता है वह सब शब्दों का हेर फेर होता है, इस में वास्तविकता न के बराबर होती है. 

जनता चुनाव में वोट डालती है, पर नेताओं के लिए, अपने लिए नहीं. जनता के वोट से नेता जीतते हैं, जनता नहीं. नेता का नाम और लेबल अलग-अलग हो सकता है, पर जीतता नेता ही है, या यह नेता या वह नेता, जनता कभी नहीं जीतती. चुनाव एक माध्यम है नेता जी को अपनी सत्ता प्राप्त करने का. उस के लिए वह जनता का प्रयोग करते हैं, कि भाई आओ और वोट डालो, बताओ किस से शासित होना पसंद करोगे आने वाले पॉँच साल के लिए? जनता जाती है और पाँच साल के लिए अपने शासक के नाम का बटन दबा आती है. जो जीत जाता है, जम कर शासन करता है. जनता की ऐसी-तैसी कर देता है. जनता मन ही मन सोचती रहती है कि देख लेंगे अगले चुनाव में. फ़िर चुनाव होता है. फ़िर जनता बटन दबा आती है किसी नेता के नाम पर, और पाँच साल के लिए फ़िर गुलाम हो जाती है. शासक का नाम और लेबल हो सकता है बदल जाए, पर शासक और गुलाम का रिश्ता बैसा ही रहता है. 

इस बार भी नेता ही जीते हैं. जनता फ़िर हारी है. मजे की बात यह है कि हारने के लिए जनता सुबह उठ कर हमेशा की तरह मतदान केन्द्र पर गई और अपनी हार मशीन में बटन दबा कर बंद कर आई. अब गुलामी का नया पाँच साल का दौर फ़िर शुरू. 

राजनीति प्रजा की सेवा के नाम पर धोखा है

आज भारत में राजनीति सेवा का साधन न रहकर एक व्यवसाय बन गयी है और व्यवसाय व्यक्ति अपने फायदे के लिये करता है समाजसेवा के लिये नहीं. आज राजनीतिबाज जो कर रहे हैं वह एक धोखा है जो प्रजातंत्र के नाम पर वह जनता को दे रहे हैं. 

यह शब्द 'राजनीति' ही सारे फसाद की जड़ है. भारत में प्रजातंत्र है, अब प्रजातंत्र में भला राजनीति का क्या काम? शब्दों में बहुत शक्ति होती है. शब्द अक्षर से बनते हैं और अक्षर ब्रह्म का एक रूप है. हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वह हमारे सोच का प्रतिनिधित्व करता है और बाद में हमारे कर्मों को प्रभावित करता है. यह कहना कि 'मैं राजनीति में प्रजा की सेवा के लिए आया हूँ', एक धोखा है. राजनीति का अर्थ है वह नीतियाँ बनाना और पालन करना जो राज करने के लिए जरूरी हैं. प्रजा की सेवा के लिए जो नीतियाँ बनेंगी उनका एकमात्र उद्देश्य प्रजा की सेवा करना होगा. 

हमारे देश में प्रजा की सेवा के नाम पर राजतन्त्र चलाया जा रहा है. जनता जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है वह चुने जाने के बाद स्वयं को राजनेता घोषित कर देते हैं, और प्रजा पर शासन करने लगते हैं. कुछ राजनीतिबाजों ने तो परिवार का राज चला रखा है. अगर वह जन-प्रतिनिधि होते तो आज भारत का रूप दूसरा ही होता. कोई जन सेवा के लिए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई सेवा करने के लिए हिंसा करके चुनाव नहीं जीतेगा. सेवा एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ कर सकते हैं. राज एक ही व्यक्ति या एक दल या एक कोलिशन करता है. यह लोग अपनी जरूरतों के लिए इकठ्ठा होते हैं,जनता के दुखों से द्रवित होकर नहीं. हाँ यह बात अवश्य है कि ऐसा वह, जनता के लिए कर रहे हैं, कह कर करते हैं. यही वह धोखा है जो आज इस देश में राजनीतिबाज जनता को दे रहे हैं. 

'राजनीति' की जगह 'प्रजानीति' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए. 'राजनेता' की जगह 'जन-प्रतिनिधि' का प्रयोग होना चाहिए. यह जन-प्रतिनिधि एक ट्रस्टी के रूप में काम करें, जैसे भरत ने राम का प्रतिनिधि बन कर अयोध्या का प्रबंध किया था. आज भारत को 'राम राज्य' नहीं 'भरत का प्रबंधन' चाहिए. आज देश को नेता नहीं ट्रस्टी चाहिए. आज जनता को शासक नहीं सेवक चाहिए. दशरथ के राज्य में अन्याय हुआ था, श्रवण कुमार की हत्या, राम को वनवास. राम के राज्य में भी अन्याय हुआ था, सीता को वनवास. पर भरत के प्रबंध में कोई अन्याय नहीं हुआ. यह इसलिए हुआ कि भरत राजा नहीं सेवक थे, राम के प्रतिनिधि थे. वह राम द्वारा मनोनीत अयोध्या के ट्रस्टी थे. 

मैं पप्पू नहीं बना

आज दिल्ली में विधानसभा के लिए मतदान है. मैंने आज पहला काम यह किया - मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान किया. अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं पप्पू नहीं बना. हमारे परिवार में ६ वोट हैं. सबने पहले जाकर मतदान किया और फ़िर दिन का काम शुरू किया. 

बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना कर्तव्य पूरा करते हैं. 

लोकतंत्र का विकल्प

एक पत्रकार ने जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ से पूछा - 'लोकतंत्र का विकल्प क्या हो सकता है?'

आचार्य ने उत्तर दिया - 'लोकतंत्र का विकल्प क्यों खोजते हो? शासनतंत्र की जितनी प्रणालियाँ हैं, उन में सबसे अच्छा विकल्प है लोकतंत्र. उस की श्रेष्टता अभी खंडित नहीं हुई है. फ़िर विकल्प की खोज किस लिए? विकल्प खोजना चाहिए लोकतंत्र को चलाने वाले हाथों का, जो हाथ लोकतंत्र की डोर थामने में काँप रहे हैं.' 

लोकतंत्र ने सत्ता को इतना गतिशील बनाया कि वह जाति, सम्प्रदाय, गरीबी, अमीरी - इन सबसे परे जाकर किसी भी योग्य व्यक्ति का वरण कर सकती है. यह लोकतंत्र के चरित्र का सबसे उजला पक्ष है, किंतु लोकतंत्र को चलाने वाले लोग अभी योग्यता की कोई कसौटी ही निश्चित नहीं कर पाये हैं. 

योग्यता की दो कसौटियां हो सकती हैं - चरित्र बल और बौद्धिक छमता. पता नहीं, क्यों लोकतंत्र के साथ अभी इन कसौटियों का मैत्री सम्बन्ध स्थापित नहीं हो रहा है. सत्ता और प्रशासन की कुर्सी पर आसन बिछाने वाले लोगों का अर्थ के प्रति घोर आकर्षण बता रहा है कि लोकतंत्र के सारथि का चरित्र-बल उन्नत नहीं है. अर्जुन को महाभारत की रणभूमि में सारथि मिल गया था. लोकतंत्र का अर्जुन अभी भी सारथि की खोज में है. महाभारत हो रहा है पर अर्जुन को सारथि नहीं मिल रहा है.   

(लोकतंत्र - नया व्यक्ति नया समाज से साभार)  

भारत वर्तमान संकट से कैसे निपटे?

भारतीय व्यवसाय जगत के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के अवसर पर श्री लालकृष्ण आडवाणी के भाषण के कुछ अंश:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत वर्तमान संकट से सफलतापूर्वक निपटने और इसे वास्तव में, आगे की ओर लम्बी छलांग लगाने के महत्वपूर्ण अवसर में परिवर्तित करने में सक्षम है। तथापि, हम इस बदलाव को सफलता तभी कह सकते हैं जब देश से गरीबी मिट जाए, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो जाए, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के हमारे भाई-बहन समान अवसरों का लाभ उठाने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन जाए।" 

साध्वी प्रज्ञा पर मानसिक और शारीरिक अत्त्याचार - आडवाणी जी का मांग पत्र

आडवाणी जी ने मांग की है:

"मैंने आज दिल्ली से रायपुर जाते समय हवाई जहाज में साध्वी प्रज्ञा द्वारा नासिक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र का पूरा मूल-पाठ पढ़ा। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ इस तरह का असभ्य और बर्बर व्यवहार किया गया है और वह भी, एक ऐसे देश जिसे अपने लोकतंत्र और कानून-सम्मत शासन पर गर्व है, में एक महिला के साथ।  

अब तक मैंने साध्वी प्रज्ञा और उनके कल्पित सहयोगियों के विरूध्द महाराष्ट्र एटीएस द्वारा लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी नहीं की है। लेकिन उनके शपथ-पत्र जिसमें यह बताया गया है कि उन्हें किस तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर यातनाएं दी गई और उन्हें पूछताछकर्ताओं द्वारा भद्दी गालियां दी गईं, को पढ़ने के बाद मुझे अपना दु:ख और गुस्सा व्यक्त करना पड़ा है। मुझे यकीन है कि इससे सभी भारतीयों में भी गुस्सा होगा। 

इस बात पर विश्वास नहीं होता कि साध्वी को दो सप्ताह से अवैध रूप से रोककर रखा गया है जबकि उन्हें ऐसे अनैतिक ढंग से प्रताड़ित किया गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनकी सहमति के बिना पॉलीग्राफ और नारको टेस्ट कराए गए। उनके अवैध कारावास के दौरान कोई महिला सिपाही भी मौजूद नहीं थी।

यह और भी स्पष्ट हो गया है कि एटीएस राजनीतिक तौर पर प्रेरित होकर अनुचित ढंग से काम कर रहा है। एक सेवारत सेना अधिकारी के विरूध्द सभी तरह के आरोप लगाने और यह सूचित करने के बाद कि उन्होंने समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट करने के लिए आरडीएक्स की चोरी की थी, अब यह स्वीकार किया गया है कि उन विस्फोटों में आरडीएक्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया।

साध्वी द्वारा एटीएस के विरूध्द लगाए गए दिल दहलाने वाले आरोपों और इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान जांच करने वाली टीम ने सभी तरह का नैतिक अधिकार खो दिया है, मैं मांग करता हूं कि :

मामले की जांच कर रही वर्तमान एटीएस टीम को पूरी तरह से बदला जाए, और

साध्वी प्रज्ञा द्वारा लगाए गए आरोपों और उस तरीके जिसमें सेवारत सेना अधिकारी के विरूध्द निराधार आरोप लगाए गए हैं, की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए जाएं।"

(www.lkadvani.in से साभार) 

चुनाव आयोग को स्वर्ण पदक

नए फोटो आई डी कार्ड मिल गए. चुनाव आयोग ने पप्पू बनने से बचा लिया. 

लेकिन अगर गुणवत्ता की बात करें तो बहुत बुरा लगा. इतनी घटिया क्वालिटी के कार्ड बनाए जा सकते हैं, विश्वास नहीं होता. अगर ओपम्पिक में एक स्पर्धा घटिया क्वालिटी के कार्ड बनाने की होती तो भारतीय चुनाव आयोग को स्वर्ण पदक मिलता. ६-७ साल पहले जो कार्ड मिले थे वह इन कार्ड्स से बहुत अच्छे हैं. हम इतने सालों से उन कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं पर आज भी वह इन नए कार्ड्स से कई गुणा बेहतर हैं - देखने में, छपाई, कागज, साइज, कुछ भी ले लीजिये, पुराने कार्ड ज्यादा बेहतर हैं. 

कार्ड देख कर एक बात यह भी समझ नहीं आई कि चुनाव आयोग ने उन लोगों के कार्ड क्यों बनाये जिन के पास पहले से कार्ड हैं? कुछ भी नई जानकारी नहीं है नए कार्ड्स में. सूचना तो बहुत सारी इकट्ठी की थी पर न जाने क्यों कार्ड्स में नहीं छापी गई. इस से तो यह अच्छा होता कि जिन के पास कार्ड्स नहीं थे उन के बना देते. इस से पैसा भी बचता, समय भी बचता, और अच्छे कार्ड्स की  जगह घटिया कार्ड्स नहीं मिलते. लगता है खूब जम के कमाई हुई है, कुछ लोगों की. हो सकता है कि एक दिन अखबार में पढ़ें कि यह भी एक घोटाला था. 

मतदाता तो पप्पू नहीं बना. चुनाव आयोग पप्पू बन गया. 

मैं पप्पू नहीं बनूँगा, वोट जरूर दूँगा

आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद. मेरी पिछली पोस्ट - 'क्या मैं पप्पू बन जाऊं?' - पर आपके उत्साहवर्द्धक कमेंट्स मिले. मैं जब से वोट डालने का अधिकारी हुआ हूँ, मैंने हर चुनाव में वोट दिया है. इस बार भी दूँगा. 

मंसूर अली साहब ने बहुत सुंदर बात कही है - "अपनी विचार-धारा को समर्थित करने वाली पार्टी को अवश्य मत देवे. हमारे लोकतंत्र का भविष्य हर दिए जाने  वाले मत से सुरक्षित  होता है." 

हर व्यक्ति की अपनी एक विचार-धारा होती है. सही सोच वाले व्यक्तियों की मिलती-जुलती विचार-धारा होती है. जिस पार्टी की विचार-धारा और कार्यक्रम आपकी विचार-धारा से मिलते हैं उस के उमीदवार को वोट दीजिये. नंबर का गणित जिस प्रकार जनता की अपेक्षाओं को नकार रहा है, उस से बचने का यह एक सही उपाय है. 

मेरे उन सारे ब्लागर मित्रों से, जिनके यहाँ चुनाव हो रहे हैं, अनुरोध है कि वोट अवश्य डालें. आपकी सोच से मिलते-जुलते राजनितिक दल को विजयी बनाइये. 

हेलो चुनाव आयोग, हम सब वोट देंगे, हम पप्पू नहीं बनेंगे. 

क्या करुँ, पप्पू बन जाऊं?

आज १६ नवंबर है. दिल्ली विधानसभा का चुनाव २९ नवंबर को है. आज सुबह पार्क में पता चला कि मुझे कांग्रेस के मालाराम गंगवाल और बीजेपी के कैलाश सांकला में से एक को अपना प्रतिनिधि चुनना है. यह कितना सही है, यकीन से नहीं कह सकता. जिन्होनें बताया उन्होंने भी यही कहा कि यकीन से नहीं कह सकता. लगता है चुनाव के दिन ही पता चलेगा कि किस में से किसे चुनना है? 

बड़े अरमान थे कि जब मुझ से वोट देने के लिए कहने आयेंगे तो यह पूछूंगा, वह पूछूंगा, सोच-समझ कर फ़ैसला करूंगा. उम्मीदबार की योग्यता परखूंगा. पर यहाँ तो यह हालत है कि कोई वोट मांगने वाला ही नहीं. कान घंटी की तरफ़ लगे रहते हैं पर वह जब भी बजती है कोई और ही होता है. लोग कहते थे कि पाँच साल में एक दिन तो मतदाता का होता है, पर लगता है इस बार यह एक दिन भी मेरा नहीं होगा. चुनाव आयोग कहता है पप्पू मत बन, वोट डाल, पर किसे डालूँ यह ही नहीं पता. लगता है कि जो जरा सी इज्जत बची थी इन राजनीतिबाजों के दिल में मतदाता के लिए, अब वह भी नहीं रही. मतदाता के पास कोई विकल्प भी नहीं रहा. इसे वोट दे या उसे वोट दे, क्या फर्क पड़ता है? सब एक थैली के चट्टे-बट्टे हैं. मैं अप्प्पू भी बन जाऊं तो भी क्या फर्क पड़ेगा? कोई न कोई तो जीतेगा, और पाँच साल तक इस देश की ऐसी-तैसी करेगा, कानून का मजाक उड़ायेगा, जनता के नाम पर जेब भरेगा, नफरत फैलाएगा और राज्य करेगा. 

अगर मुझे गंगवाल या सांकला के बीच में चुनाव करना है, तो सांकला के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता. गंगवाल के बारे में बस इतना जानता हूँ कि वह पिछले पाँच सालों से यहाँ का एम्एलऐ है और अपना और अपनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है. एक बार पश्चिम पुरी के निवासियों की तरफ़ से मैंने एक ज्ञापन दिया था उसे, डीडीऐ डिस्ट्रिक पार्क की दयनीय स्थिति के बारे में, पर उसने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया था. 

आज मन उदास है. अपनी लाचारी पर रोना आ रहा है. वोट देना है तो इन में से ही किसी को दो. एक को जानता ही नहीं. दूसरे के बारे में बहुत निराशा का अनुभव है. क्या करुँ, पप्पू बन जाऊं? 

चुनाव का धंधा

चुनाव एक धंधा है,

धंधे में खरीद-फरोख्त होती ही है,

सब कर रहे हैं,

भाजपा भी, 

कांग्रेस भी, 

मतदाता को भी चाहिए,

कुछ न कुछ कीमत तो ले ले अपने वोट की,

उस के वोट से जो चुने जायेंगे जम कर माल कमाएँगे, 

मतदाता को फ़िर नजर नहीं आयेंगे,

बस अभी मौका है,

चूक गए तो चूक गए,

फ़िर तो यही कहेंगे,

पछताए क्या होत है,

जब चिरिया चुग गई खेत. 

बैलगाड़ी की रफ़्तार से चलता चुनाव आयोग और वह जो चाहते हैं उन्हें चुना जाय

आज ११ नवंबर है, दिल्ली में २९ नवंबर को विधान सभा के चुनाव होने हैं. पर मुझे न तो अब तक वोटर आई डी कार्ड मिला है और न ही यह पता चला है कि मेरा विधानसभा छेत्र कौन सा है? सब यह कह रहे हैं कि मेरा विधानसभा छेत्र बदल गया है, मादीपुर से शकरपुर हो गया है. जब में चुनाव आयोग की वेबसाईट पर गया और वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च किया तो यह पाया कि मेरा नाम अभी भी मादीपुर में ही है. 

अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि वह कौन उम्मीदवार हैं जिन में से मैंने किसी एक को चुनना है? इतने कम दिनों में क्या जान पाऊंगा मैं इन लोगों के बारे में, क्या इन का सीवी है और क्या इन का जन सेवा का रिकार्ड है? क्या मुझे मजबूर नहीं किया जा रहा है कि मैं पार्टी के आधार पर वोट दूँ और व्यक्तिगत उम्मीदवार की योग्यता पर नहीं? क्या यह किसी प्रकार का षड़यंत्र है मतदाताओं को मजबूर करने का कि वह उम्मीदवार के बारे में कुछ भी जाने बिना वोट दें? ऐसी स्थिति में वह किसे किसे वोट देंगे, अपने धर्म, जाति, बिरादरी के आदमी को? क्या वह एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव कर पायेंगे? 

कितनी शर्म की बात है चुनाव आयोग के लिए और उनके लिए जो चाहते हैं उन्हें चुना जाय. 

कहीं आप पप्पू तो नहीं!!!

पप्पू की शर्ट स्टाइलिश है,

पप्पू की जींस टाइट है,

पप्पू के बाल भी रंगे हैं, 

पप्पू तो लगता मस्त है,

कानों में उस के बाली है,

दोस्तों में वह राजा है,

पर पप्पू वोट नहीं देता,

पप्पू मत बनिए, वोट दीजिये. 

(चुनाव आयोग के विज्ञापन से साभार) 

मतदान

वह कहते हैं मतदान करो,

मन कहता है मत दान करो.

मतदान हमारी ड्यूटी है,

यह प्रजातंत्र की ब्यूटी है.

एक थैली के चट्टे-बट्टे,

भ्रष्टाचारी हट्टे-कट्टे.

कैसे इन को मतदान करुँ,

मन कहता है मत दान करुँ. 

नेताजी उवाच

"जो कुछ अच्छा हुआ,
वह हमने किया,
जो कुछ बुरा हुआ,
वह किया अधिकारियों ने",
यह सीधी बात नहीं समझती जनता,
ख़ुद भी होती है परेशान,
हमें भी करती है परेशान.

कुछ मत देखो,
कुछ मत सुनो,
कुछ मत कहो,
बस हमें वोट देते रहो.

गंगा वोट दिलाना हमको

सोते रहे पाँच सालों तक,

गंगा याद नहीं आई,

नाक के नीचे बहती यमुना, 

पड़ी नहीं उन को दिखलाई,

जब चुनाव का बिगुल बजा तो,

लगे सोचने क्या बोलें?

वोट मिलें हमको जनता के,

ऐसा कोई कारण ढूँढें,

गंगा को वह मां कहते हैं,

आओ उसे अब याद करें,

भइया वोट हमीं को देना,

उनसे यह फरियाद करें, 

गंगा को हम साफ़ करेंगे,

पहले भी हमने बोला था,

झोली भर गई थी वोटों से,

जनता का मनवा डोला था,

राज किया था राज करेंगे,

इस जनता पर राज करंगे,

मूर्ख बना कर राज करेंगे,

गंगा की जय,

मूर्ख जनता की जय. 

सीवी देखो फ़िर वोट दो

उन्होंने कहा मुझे वोट दो,

मैंने कहा अपना सीवी दिखाओ,

उन्होंने कहा यह सीवी क्या होता है?

मैंने कहा यह वोट क्या होता है?

उन्होंने कहा वोट से हमें कुर्सी मिलती है,

मैंने कहा वोट मेरा कुर्सी तुम्हारी,

कुछ तो शर्म करो,

उन्होंने कहा सब ऐसा करते हैं,

मैंने कहा करते रहो,

उन्होंने कहा पर आप का वोट,

मैंने कहा पहले सीवी फ़िर वोट,

ठीक लगी तो वोट देंगे,

अब जाओ,

मुझे एक सीवी देखनी है.

आप क्या सोचते हैं?

हमारा देश भारत एक प्रजातंत्र है. प्रजातंत्र दो शब्दों से बना है, प्रजा और तंत्र. प्रजा क्या है यह आप जानते है, आप ख़ुद ही प्रजा हैं. तंत्र क्या है, यह भी आप जानते हैं, आखिरकार पिछले ६० वर्षों से अधिक समय से आप इस तंत्र को झेल रहे हैं. हम सब को बचपन में यह बताया गया था कि प्रजातंत्र में जनता का तंत्र (सरकार) होता है. आज भी बच्चों को यही बताया जाता है. पर आपका अनुभव क्या है? क्या भारत में जनता का तंत्र है? क्या आप कह सकते हैं कि भारत में जनता की सरकार है या रही है

एक और शब्द जो बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है वह है राजनीति, यानि राज करने की नीति. राज करने की बात करना प्रजातंत्र की मूल भावना के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, पर हर व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग करता है - प्रजा भी और प्रजा पर तंत्र चलाने वाले भी. अक्सर आपको बहुत से प्रजाजन यह कहते  मिल जायेंगे कि अमुक प्रदेश में या केन्द्र में अमुक राजनितिक दल का राज्य है, तंत्र है. राज्य और तंत्र, दोनों को मिला दीजिये, बना राजतन्त्र. यानी हमारे देश में प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र है. चुनाव के माध्यम से प्रजा अपने प्रतिनिधि चुनती है, पर यह प्रतिनिधि प्रजा का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर प्रजा पर राजतन्त्र चलाते हैं. उसपर मनचाहा अत्त्याचार करते हैं. 

घोषित राजतन्त्र और अघोषित राजतंत्र (प्रजातंत्र) में कुछ अन्तर भी हैं. राजतंत्र में जितनी आसानी से प्रजा अपने राजा से मिल सकती थी, प्रजातंत्र में प्रजा उतनी आसानी से अपने प्रतिनिधियों से नहीं मिल पाती. राजतन्त्र में पता रहता था कि वर्तमान राजा के बाद कौन राजा बनेगा, पर प्रजातंत्र में यह पता नहीं होता कि प्रजा का अगला प्रतिनिधि कौन होगा. हालांकि कुछ लोग अपने परिवार के लोगों को देश पर लादते रहे हैं और अभी भी यह लादना चल रहा है. प्रजातंत्र में किसी को युवराज कहा जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह लोग प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र चला रहे हैं. इसमें एक बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति भी प्रजा का प्रतिनिधि चुना जा सकता है और उस पर राज कर सकता है. 

मैंने ऊपर चुनाव की बात कही. चुनाव का अर्थ यह लोग क्या लगाते हैं जरा देखिये? कोई कहता है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ. कोई कहता है मैं चुनाव में खड़ा हूँ. कोई यह नहीं कहता कि मैंने प्रजा के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव रखा है. अगर प्रजा मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी तो मैं अगले पाँच वर्षों के लिए लोकसभा या विधान सभा में प्रजा का प्रतिनिधित्व करूंगा. अगर एक से अधिक प्रस्तावक हैं तो चुनाव की प्रक्रिया द्बारा प्रजा अपना प्रतिनिधि चुनेगी. पर यह लोग चुनाव को लड़ाई मानते हैं इस लिए चुनाव में हिंसा होती है. अब कोई सेवा करने के लिए तो हिंसा नहीं करेगा. हिंसा तो तभी करेंगे जब इन के मन में सत्ता की भावना होगी. यानी, आज के प्रजातंत्र में सेवा की नहीं सत्ता की नीति चल रही है, इस लिए शब्द 'राजनीति' प्रयोग किया जा रहा है 'प्रजानीति' नहीं. राजनीति यानि राज्य करने की नीति. अगर मन में प्रजा की सेवा करने की भावना होती तो शब्द प्रजानीति प्रयोग करते. 

कुछ प्रदेशों में चुनाव की घोषणा हो गई है. अगले वर्ष लोक सभा के चुनाव भी होंगे. भारतीय मतदाताओं के लिए यह एक अवसर हे यह मुद्दे उठाने का, और इन राजनीतिबाजों से जवाब मांगने का. इस बार वोट देने से पहले कुछ बातें स्पष्ट कर लेना जरूरी है. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? 

कौन क्या कहता है?

बाज़ार में हर चीज महंगी है, 

कहता है आम आदमी, 

बाज़ार में मंदी है,

कहता है अर्थशास्त्री. 

घर में कह दी,

एक अर्थशास्त्री ने यह बात,

पत्नी ने बेलन चला दिया,

अस्पताल में बिताई,

अर्थशास्त्री ने वह रात.  

आज कल क्या रेट चल रहा है?

मैंने लोकल नेताजी से पूछा, 'आज कल टिकट का क्या रेट चल रहा है'.

उन्होंने जवाब में पूछा, 'क्या चुनाव लड़ने का ईरादा है?'

'हाँ भाई, शेयर बाज़ार की तो हालत ख़राब है'. अगर सही मारजिन मिला तो यह धंधा भी कुछ बुरा नहीं है.'

'मगर इस धंधे में ईमान बेचना पड़ता है'

'यह तो अब हर धंधे में है, इस धंधे में एक ऐसा फायदा है जो किसी और धंधे में नहीं'

'वह क्या है भाई?'

'इस धंधे में सब आप को मान्यवर कहते हैं, जो जितना बेईमान उतना ज्यादा मान्यवर'

'यह बात तो है'

'जरा रेट पता करके बताओ भाई, जरा हिसाब-किताब लगाएं, सौदा सही लगा तो ले लेंगे'

'जरूर'.

चुनावों का मौसम, एक अच्छा मौका

दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव घोषित हो गए हैं. उसके बाद लोक सभा के चुनाव होंगे. एक अच्छा मौका है जनता के पास, कुछ ऐसा करने का जिस से जिंदगी में कुछ शान्ति मिले. 

चुनाव के बाद,

जब नेता ले रहें हों शपथ,

सदन के दरवाजे बंद कर दो,

ताला लगा कर फेंक दो ताली,

गहरे समुन्दर में,

आम आदमी बिता सके,

अगले पाँच वर्ष शान्ति से. 

कुछ परिभाषाएं

नेता : वह शख्स जो अपने देश के लिये आपकी जान की कुर्बानी देने के लिये हमेशा तैयार रहता है।

पड़ोसी : वह महानुभाव जो आपके मामलों को आपसे ज्यादा समझते हैं।

शादी : यह मालूम करने का तरीका कि आपकी बीबी को कैसा पति पसन्द आता।

विशेषज्ञ : वह आदमी है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानता है।

ज्ञानी : वह शख्स जिसे प्रभावी ढंग से, सीधी बात को उलझाना आता है।

सभ्य व्यवहार : मुंह बन्द करके जम्हाई लेना ।

आमदनी : जिसमें रहा न जा सके और जिसके बगैर भी रहा न जा सके।

राजनेता : ऐसा आदमी जो धनवान से धन और गरीबों से वोट इस वादे पर बटोरता है कि वह एक की दूसरे से रक्षा करेगा।

आशावादी : वह शख्स है जो सिगरेट मांगने पहले अपनी दियासलाई जला ले।

नयी साड़ी : जिसे पहनकर स्त्री को उतना ही नशा हो जितना पुरुष को शराब की एक पूरी बोतल पीकर होता है।

मनोवैज्ञानिक : वह व्यक्ति, जो किसी खूबसूरत लड़की के कमरे में दाखिल होने पर उस लड़की के सिवाय बाकी सबको गौर से देखता है।

दूसरी शादी : अनुभव पर आशा की विजय।

कूटनीतिज्ञ : वह व्यक्ति जो किसी स्त्री का जन्मदिन तो याद रखे पर उसकी उम्र कभी नहीं।

क्या इस देश के मुकद्दर में केवल समझौता सिंह ही लिखे हैं?

मैंने अपने एक मित्र से पूछा, 'अगर तुम प्रधान मंत्री बन गए तो सबसे पहला काम क्या करोगे?'
मित्र ने जवाब दिया, 'उन सारे रास्तों का चक्कर लगाऊँगा जहाँ अक्सर ट्रेफिक जाम में फंसता था. क्या मजा आएगा गुरु खाली सुनसान सड़कों पर ड्राइविंग का!'
'और दूसरा काम?' मैंने पूछा.
मित्र अत्यन्त उत्साह से बोला, 'सारे राष्ट्रिय राजमार्गों का चक्कर लगाऊंगा. जानते हो प्रधान मंत्री को टोल टेक्स माफ़ है'.
'और तीसरा काम?', मैं अधीरता से बोला.
'यह तुम बताओ, तुम्ही ने मुझे प्रधान मंत्री बनाया है', उसने गेंद मेरे कोर्ट में डाल दी.
'अरे भई अपने मंत्रीमंडल में किसे लोगे?' मैंने कहा.
'किसे लूँगा यह बादमें देखेंगे, पहले यह पूछो कि किसे नहीं लूँगा', वह मुस्कुराया.
'अच्छा चलो यही पूछा', मैं बोला.
'यार बड़ी लम्बी लिस्ट है. इन साठ सालों में ऐसे नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है जिन्हें में अपने मंत्रिमंडल में किसी हालत में नहीं ले सकता. अच्छे लोग तलाशने में काफ़ी समय लगेगा'.
'फ़िर सरकार कैसे चलेगी?', मैंने चिंता व्यक्त की.
'बाबू चलाएंगे', वह लापरवाही से बोला, 'यह साले मंत्री तो सिर्फ़ माल काटते हैं. असली सरकार तो बाबू चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट भी बाबुओं के सामने नतमस्तक होता है'.
'यह साझा सरकार है, समर्थन देने वाली पार्टियों के मालिक जिसे चाहेंगे मंत्री बनाना पड़ेगा, वरना सरकार एक दिन भी नहीं चलेगी'. मैंने उसे सावधान किया.
'न चले साली सरकार', वह बोला, 'मैं कोई समझौता सिंह हूँ क्या जो इन सालों की सुनूंगा'.
'यह तेरे ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव ले आयेंगे', मैंने उसे डराया.
'ले आने दे सालों को अविश्वास प्रस्ताव. लोक सभा में सारी दुनिया के सामने नंगा कर दूँगा सालों को, और इस्तीफा स्पीकर की मेज पर पटक कर बाहर निकल जाऊंगा. यह कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया.
'अरे सुन तो', मैं उस के पीछे भागा.
'किसी और को पकड़ ले प्रधान मंत्री बनने के लिए', और वह लो फ्लोर वाली बस में चढ़ गया.
मैंने ठंडी साँस ली, 'क्या इस देश के मुकद्दर में केवल समझौता सिंह ही लिखे हैं?'

नेता जी को देखा नजदीक से मैंने

एक महान नेता,
खड़े हो गए चुनाव में हमारे चुनाव छेत्र से,
मन खुश हो गया,
जिनके दर्शन की अभिलाषा लिए बैठे थे हमेशा से,
अब किया करेंगे उनके दर्शन,
सुबह, शाम, हर समय करीब से।

नेता जी चुनाव जीत गए,
हम भी धन्य हुए उन्हें वोट दे कर,
पर एक गिला रह गया,
दर्शन न कर पाये उन के करीब से,
वह जब भी आते,
सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते,
आम आदमी उन से दूर रखे जाते,
कुछ खास ही उन के दर्शन कर पाते।

आम मतदाता और नेता की यह दूरी,
अचानक ही दूर हो गई,
भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया,
मैं भी गया उन के अन्तिम दर्शनों को,
इतने महान नेता का दर्शन इतने करीब से,
हो गया हमें भी,
धन्य हो गए हम,
जीवन में न सही,
जीवन के बाद ही सही।

आप क्या इन्हें वोट देंगे?

पति - नेताजी ने बहुत अच्छा भाषण दिया स्वतंत्रता दिवस पर.
पत्नी - भाषण दिया या पढ़ कर सुनाया?
पति - एक ही बात है.
पत्नी - नहीं एक बात नहीं है. भाषण में बहुत सी बातें उन के ख़ुद के लिए भी थीं. अच्छा होता वह उन बातों को पढ़ लेते और अमल करते.
पति - मतलब, दूसरों को नसीहत पर ख़ुद मियां फजीहत?


पति - साठ साल के तुष्टिकरण पर पानी फ़िर गया. सुबह तिरंगा और शाम को अलगाववादियों का झंडा. खाया देश का गाया विदेश का.
पत्नी - धर्म की राजनीति करेंगे तो यही होगा.
पति - पर वह तो ख़ुद को धर्म निरपेक्ष कहते हैं. कल दूसरों को नसीहत भी दी उन्होंने कि धर्म पर राजनीति न करें.
पत्नी - चोर भीड़ में शामिल होकर पीछा करने वाला बन जाता है. दूसरों पर ऊँगली उठाता है और चिल्लाता है चोर चोर.
पति - मतलब, धर्म निरपेक्षता के परदे में कम्युनल?


मनमोहन जी की साफ़-सुथरी, हरी-भरी और सुरक्षित दिल्ली में रहने वाली पत्नियाँ आज कल बहुत परेशान हैं. एक ऐसी ही पत्नी ने अपने बाज़ार से सामान लेने जाते वरिष्ट नागरिक पति से कहा -
देखो जी,ब्लू लाइन बस से दूर रहना पता नहीं कब कुचल दे?
सड़क पर मत चलना, पता नहीं कहाँ गड्ढा हो?
फुटपाथ पर मत चलना, पता नहीं कौन दुकानदार ऐतराज कर दे?
बीआरटी कारीडोर की तरफ़ से मत जाना, पता नहीं कब निगल ले?
बिल्डिंग के बगल में मत चलना पता नहीं कब गिर पड़े?
पुलिस दिखे तो रास्ता बदल लेना, पता नहीं किस बात पर धर ले?
कोई वीआइपी आस-पास हो तो मां दुर्गा से सुरक्षा की प्रार्थना करना. में भी करूंगी.
पति घबरा गए और घर वापस आ गए. बोले, 'में नहीं जाता, घर में रहना ठीक है.'
पत्नी बोली, 'पर इस में भी खतरा है, पता नहीं कौन आकर लूट ले और मार दे'.